तिरुअनंतपुरम। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पारित न होने का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ा है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर शनिवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था, 'विपक्ष लाख अड़चनें पैदा करें फिर भी हम खाद्य सुरक्षा कानून लागू करके रहेंगे।' उन्होंने कम्युनिस्टों पर भी जमकर

नई दिल्ली [संजय सिंह]। देश के विमानन क्षेत्र में आए दिन कोई न कोई गड़बड़ी होती रहती है। कभी कोई विमान रनवे पर फिसल जाता है तो कभी दो विमानों के पायलटों के बीच पहले उतरने को लेकर कहासुनी हो जाती है। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली कमजोर है। इसकी प्रमुख वज

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। सीमा पर भारत और चीन का तनाव तो टल गया लेकिन सैन्य विश्वास बढ़ाने के उपायों को लेकर रस्साकसी जारी है। चीन की ओर से भेजे गए सीमा रक्षा सहयोग पर प्रस्तावित समझौते के कई प्रस्तावों पर भारतीय खेमे की आपत्तियां है। वहीं, सैन्य तालमेल बनाने के लिए रखे अपने कई प्रस्तावों पर भारतीय खेमे को चीनी जवाब का इंतजार है। ऐस

भरुच। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की नीतियों पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उनका कहना था कि अगर सरदार बल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश की ऐसी दुर्दशा नहीं होती, जैसी वर्तमान समय में हो रही है। मोदी के अनुसार आजादी के बाद अगर देश की कमान सरदार पटेल हाथ के आई होती तो भारत किसानों के देश की रूप में अपनी चमक नहीं खोता। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में पिछड़ने पर गहरी चिंता जताई।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक आतंकवादरोधी अदालत ने 2007 में आपातकाल लागू करने के दौरान न्यायाधीशों को नजरबंद करने के मामले में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे फ्रांस समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला 14वां देश बन गया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग [एनएचआरसी] ने महेंद्रगढ़ जिले के छह गांव की पंचायतों द्वारा लड़कियों को स्कूल न भेजने संबंधी खबरों पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। खबरों में कहा गया है कि इन पंचायतों ने छेड़छाड़ की लगातार हो रही घटनाओं के कारण लड़कियों को स्कूल न भेजने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग [एनएचआरसी] ने महेंद्रगढ़ जिले के छह गांव की पंचायतों द्वारा लड़कियों को स्कूल न भेजने संबंधी खबरों पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इन पंचायतों ने छेड़छाड़ की लगातार हो रही घटनाओं के कारण लड़कियों को स्कूल न भेजने का फैसला किया है।